बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित अंचलाधिकारियों के साथ भू राजस्व की प्रगति और उपलब्धि की समीक्षा की। बैठक में जहां पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन की स्थिति की अंचलवार समीक्षा जिलाधिकारी ने की वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व से सम्बंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं /विषयो में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध संतोषजनक उपलब्धि पाने की दिशा में त्वरित और ठोस कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया।
बैठक में राजस्व ,लगान वसूली, सैरात बन्दोबस्ती, ऑनलाइन दाखिल-खारिज, ऑपरेशन भूमि दखल देहनी, अभियान बसेरा, लोक भू-अतिक्त्रमण, परिमार्जन पोर्टल पर जमाबंदी सुधार के लंबित मामले के साथ बासगीत पर्चा, थाना भवन, जल जीवन हरियाली,जल निकाय अतिक्रमण, भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण आदि से संबंधित समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने राजस्व सम्बन्धित लंबित कार्यों को हर हाल में पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई तो संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन दाखिल खारिज के समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले की उपलब्धि 84.52 प्रतिशत है। इससे संबंधित कुल 257146 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 217331 का निष्पादन किया गया। 96.04 प्रतिशत निष्पादन के साथ मुरौल पहले स्थान पर जबकि 93.05 प्रतिशत निष्पादन के साथ कुढ़नी दूसरे स्थान पर, 89.05 प्रतिशत निष्पादन के साथ सकरा का स्थान तीसरा है। वही 81.65 प्रतिशत के साथ साहेबगंज एवं 81.67% निष्पादन के साथ मुशहरी नीचे से पहले एवं दूसरे स्थान पर हैं।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का निष्पादन तीव्र गति से की जाए। प्राथमिकता के आधार पर कार्य करते हुए आवेदनों का निष्पादन स-समय करना सुनिश्चित करें।
भू लगान वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। निर्देश दिया गया कि ऑनलाइन वसूली के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। वित्तीय वर्ष 2020 21 भू लगान वसूली की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी प्रकट की गई।
वही एलपीसी के समीक्षा के क्रम में बताया गया की कुल 4418एप्लीकेशन रिसीव किए गए जिसके विरुद्ध में 3571 आवेदनों को निष्पादित किया गया।
अतिक्रमित जल निकायों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 262 स्थाई और 108 अस्थाई अतिक्रमण में से 212 अस्थाई एवं 10 स्थाई अतिक्रमण को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। इस तरह अस्थाई 52 एवं 98 स्थाई अतिक्रमित जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अनुग्रह अनुदान के मामलों का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। अंचल अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट विलंब से प्राप्त होता है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा जाए कि अनुग्रह अनुदान से संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंचल अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही एसकेएमसीएच के प्राचार्य को भी पत्र लिखने का निर्देश दिया गया कि अस्पताल प्रशासन संबंधित अंचल अधिकारी के मेल आईडी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व राजेश कुमार, अपर समाहर्ता आपदा डॉ अजय कुमार सहायक समाहर्ता श्रेष्ठ अनुपम, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व ,प्रभारी पदाधिकारी आपदा, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी अनिल कुमार दास, डीसीएलआर पूर्वी एवं पश्चिमी सहित सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
संवाददाता, प्रेमशंकर
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