समीक्षा के क्रम में सभी सीडीपीओ को बताया गया कि जितना चयन बाकी है शीघ्र ही कर ले। हाई कोर्ट का जितना मामला है एक सप्ताह के अंदर उसका निष्पादन करें। लोक शिकायत का जितने भी मामले हैं सभी का निष्पादन कर अविलंब प्रतिवेदन उपस्थापित करें।
एंपियर की अपलोडिंग जिन- जिन परियोजनाओं की कम थी उन्हें 2 दिनों के अंदर 100 परसेंट करने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त आईसीडीएस के अन्य बिंदुओं पर भी समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा दिया गया।
उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने कहा कि सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता दृष्टिगोचर हो।साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन के दिशा में गंभीर प्रयास हों ताकि आम लोगों को सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सुलभ हो सके।
संवाददाता, प्रेमशंकर
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