मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने डिस्टिक प्रोजेक्ट मोनेटरिंग ग्रुप की बैठक की, योजनाओं को गति एवं ससमय निपटारा करने का निर्देश दिया ।

मुजफ्फरपुर , जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में योजना विभाग से संबंधित डिस्टिक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आहूत की गई।

बैठक में विभिन्न योजनाओं, अंतर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई एवं उसके क्रियान्वयन में कतिपय कारणों से आ रही दिक्कतों के समाधान हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में कार्यपालक  अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग पूर्वी  द्वारा बताया गया कि ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना की कुल 10 योजना भूमि संबंधी मामलों के कारण लंबित है ।

इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता राजस्व एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत किए जा रहे कार्यों में उत्पन्न कठिनाइयों को गंभीरता से लेते हुए कार्यों का निष्पादन शीघ्र कराना सुनिश्चित करें। भू अर्जन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए दूर किया जाए। कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल संख्या 1 मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि भगवानपुर सड़क ऊपरी पुल के दोनों तरफ सर्विस लेन के लिए सतत लीज पर जमीन लिया जाना है। 

तथा इससे संबंधित अधियाचना जिला भू अर्जन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को भेज दी गई है ।जिला भू अर्जन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को निर्देश दिया गया कि इसका सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि पुराना रोड का नक्शा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपलब्ध करा दे ।उनके द्वारा बताया गया कि नक्शा उपलब्ध करा दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को निर्देश दिया गया कि स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक कर ले एवं समस्या के निराकरण हेतु त्वरित कदम उठाएं। इस तरह से राजेपुर- करचोलिया पथ एवं पैगंबरपुर पथ साथ ही मीनापुर टेंगराहा पथ निर्माण से संबंधित उत्पन्न समस्याओं की भी समीक्षा की गई और उसके त्वरित निष्पादन के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए ।बैठक में कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि आथर घाट में पुल बन रहा है ।

उसमें एप्रोच पथ निर्माण हेतु सतत लीज पर जमीन लिया गया है ।उसमें कुल 75 रैयत थे। 22 को छोड़ कर सभी भुगतान ले चुके हैं। कुछ रैयत द्वारा  माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर कर दी गई  है। उनका कहना है कि पुनर्मूल्यांकन के आधार पर भुगतान किया जाए ।साथ ही एक झोपड़ीनुमा  ढांचा भी है जिसका अलग से भुगतान चाहते हैं। अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर को निर्देश दिया गया कि  स्थलीय निरीक्षण करते हुए मामला का निष्पादन कराएं और निष्पादन के क्रम में सख्ती बरतें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

साथ यह भी निर्देश दिया गया कि जिन परियोजनाओं में भूअर्जन लंबित है उसका अधियाचना शीघ्र जिला भू अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए ।इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग ,राष्ट्रीय विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ,नई रेल परियोजना ,राष्ट्रीय उच्च पथ से संबंधित  क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के संबंध में भी समीक्षा की गई और उसके निष्पादन को लेकर निर्देश दिए गए। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व सहित सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

  

                        संवाद श्रोत :- मौर्य ध्वज एक्सप्रेस