मौर्य समाचार ,मुजफ्फरपुर, रालोसपा जिला अध्यक्ष राजू कुशवाहा के नेतृत्व में, 27 मई 2020 को रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के निर्देशानुसार, बिहार में क्वॉरेंटाइन केंद्र की बस इंतजा को अविलंब दूर करने , एवं
श्रमिकों व गरीबों को रोजी रोटी के लिए तत्काल रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर अंतर्गत रामदुलारी भवन के प्रांगण में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, एवं मास्क लगाकर, 11:00 बजे दिन से 1:00 बजे ताकत सांकेतिक धरना का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश तथा जिला रालोसपा के पदाधिकारी शामिल हुए ,जिला अध्यक्ष राजू कुशवाहा ने कहा कि देश भर से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर वापस आ रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती इन मजदूरों को अपने गांव का सर्वे में काम मुहैया कराना है ।
ताकि ना सिर्फ बड़ी आबादी को रोजगार से जोड़ा जा सके, बल्कि राज्य की समग्रता से विकास के मॉडल पर आगे बढ़ सके बिहार सरकार शर्मा विधि की नीति बनाकर इन श्रमिकों को बिहार में रोजी रोटी चलाने का हर संभव तलाश कर सकती है। बिहार सरकार को शिक्षा और स्कूल के आधार पर इन मजदूरों एवं कामगारों को डेटाबेस और वर्कर प्रोफाइल तैयार करने चाहिए ताकि उन्हें तुरंत काम पर लगाया जा सके। जिला अध्यक्ष ने मनरेगा के कार्यालय में हो रही धांधली को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धांधली के पीछे जेसीबी जैसे मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना है। इस धांधली को रोकने के लिए अगले 3 महीने तक जिला बार कोई जगह को चिन्हित कर जेसीबी मशीन को सरकार पूर्णता अपने नियंत्रण में रखें ।जब तक लॉक टाउन की स्थिति बनी हुई है।
किसी भी काम के लिए जेसीबी का प्रयोग यदि अपरिहार्य हो तो जिला अधिकारी के स्तर से विशेष अनुमति लेकर ही जेसीबी का उपयोग किया जा सके। आगे उन्होंने कहा , कि जितने दिन तक जेसीबी मशीन सरकार के नियंत्रण में रखी जाएगी इतने दिनों के लिए ईएमआई के भुगतान में छूट का प्रावधान किया जाना चाहिए ।ताकि जेसीबी के मालिकों को भी आर्थिक नुकसान ना हो। आगे रालोसपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा के अतिरिक्त चलने वाले अन्य योजनाएं मैं भी रोजगार का अवसर अधिक से अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है । इसके लिए हमारा सुझाव है कि मनरेगा की तरह अन्य योजनाओं में भी फिलहाल श्रमिक और सामग्री खर्च के बीच का अनुपात 60 - 40 कर दिया जाए ।
अर्थात अगले 3 महीने तक राज्य में सरकारी योजनाओं के तहत किसी भी विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर इंटर्नशिप बनाया जाए।
रालोसपा जिला अध्यक्ष ने कई मुख्य बिंदुओं को लेकर आंशिक धरना दिया। एवं सरकार के समक्ष कुछ अहम बिंदु को लेकर मांग की, हिंदी नाम जिसमें मुख्य रूप से राज्य में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित कार्यों को नई योजना के तहत लिया जाना चाहिए प्रत्येक विद्यालय में भवन निर्माण प्रत्येक गांव में पुस्तकालय एवं खेल का मैदान का निर्माण गांव में कला व संस्कृति केंद्र का निर्माण
राज्य के सभी सरकारी व निजी छोटे बड़े तालाबों की खुदाई एवं जीर्णोद्धार ग्रामीण इलाकों में सर को एवं पुल पुलिया का निर्माण सार्वजनिक एवं निजी जमीन पर पौधारोपण एवं बागवानी का काम कट बंधुओं का निर्माण। राजू कुशवाहा ने बताया कि प्रवासी एवं स्थानीय मजदूरों को बकरी पालन के लिए काम में लगाकर भी रोजगार दिया जा सकता है। हेतु पंचायत वार मजदूरों का चयन कर उन्हें 5 - 7 की संख्या में बकरियाँ उपलब्ध कराई जाए। राज्य में चलाए जा रहे को रनटाइम सेंटर कि बाद इंतजाम ई को लेकर राजू कुशवाहा ने कहा । कि इन सभी प्रवासियों के लिए तुरंत खाने-पीने साफ सफाई एवं चिकित्सा संबंधी अन्य सुविधाएं अविलंब उपलब्ध कराई जाए । जिससे कुरान टाइम सेंटर में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। आगे रालोसपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि लखनऊ के समय बिहार के बाहर से आ रहे अनेक मजदूरों की रास्ते में दुर्घटना एवं अन्य कारणों से मौत हो गई है उनके परिजनों को दर्द सलाखों पर एवं घायलों को दो - दो लाख का मुआवजा दिया जाए।
रालोसपा जिला अध्यक्ष राजू कुशवाहा ने बताया कि रालोसपा समझती है। कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के साथ-साथ स्थानीय मजदूरों को एवं प्रवासी मजदूरों के हाथ में अधिक से अधिक काम पहुंचाने के लिए कई सारे सुझाव कारगर हो सकते हैं। इसमें प्रमुख तो यह है कि मनरेगा के मजदूर काम खेतिहर मजदूर के रूप में इस्तेमाल करने से मजदूरों के लिए रोजगार का एक बड़ा क्षेत्र उपलब्ध हो सकता है। साथ ही किसानों को अपनी इनपुट लागत कम करने में भी बड़ी सहूलियत मिल सकती है। इस हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से किसान को चिन्हित कर उनके द्वारा तत्काल की जाने वाली खेती को मनरेगा की योजनाओं में शामिल करते हुए आवश्यक प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है ।दूसरा यह कि मनरेगा के मजदूरों का कार्य दिवस कम से कम 200 दिन तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ।तीसरा मनरेगा के तहत योजनाओं को कार्यान्वयन में घोर धांधली के कारण वास्तविक मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाता है। जिसके मुख्य रूप से 2 तरह की बाधाएं आती है ।प्रथम इस योजनाओं के तहत वास्तविक मजदूरों को काम लेने की वजह कुछ ऐसे लोगों का नाम मजदूर के रूप में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। जो कभी भी मजदूर का काम नहीं कर सकते सिर्फ कागजों पर उनका नाम दिखाया जाता है। एवं उनके नाम पर पैसे की उगाही की जाती है इस धांधली को रोकने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन होते हैं उस योजनाओं में काम करने वाले मजदूरों की पूरी सूची का प्रकाशन सार्वजनिक रूप से किया जाना चाहिए। जिससे पारदर्शिता हो सके।
इन सभी बिंदुओं को लेकर मुजफ्फरपुर रालोसपा जिला अध्यक्ष राजू कुशवाहा की अध्यक्षता में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से रालोसपा के प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मदन चौधरी ,मुजफ्फरपुर प्रदेश महासचिव रियाज अहमद प्रधान महासचिव अरुण कुशवाहा राष्ट्रीय प्रधान महासचिव स्वच्छता प्रकोष्ठ से अमरनाथ भक्ता महासचिव दीप नारायण सिंह उपस्थित थे।
संवाददाता, अभिषेक मिश्रा
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