मुजफ्फरपुर,, शौचालय निर्माण के लाभुकों के इंसेंटिव पेमेंट को लेकर गम्भीरतापूर्वक कार्य करते हुए, लाभुकों को शीघ्र भुगतान करें साथ ही जियो टैगिंग के कार्य को अपेक्षित गति प्रदान करें। इसमे किसी तरह की कोताही पर सम्बंधित प्रखंडस्तरीय पदाधिकारियो और वरीय पदाधिकारियो पर जबावदेही तय होगी। उक्त बात जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन की बैठक में कही।इस बाबत उन्होंने सख्त लहजे में चेताया कि भुगतान के क्रम में पूरी पारदर्शिता परिलक्षित हो।किसी तरह की गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिला समन्वयक द्वारा बताया गया कि कुल 320391 लाभुकों को अभी तक भुगतान किया गया है जो कि कुल का 66.15 प्रतिशत है।जिसमे बंदरा प्रखंड में लगभग 93 प्रतिशत लाभुकों का भुगतान किया गया है। वही 83%के साथ मुरौल दूसरे स्थान पर है। सबसे खराब स्थिति औराई का जहां कुल41.68% लाभुकों का ही भुगतान किया जा सका है।डीएम ने औराई,मीनापुर ,मोतीपुर,कांटी, साहेबगंज,कुढ़नी ,मुसहरी और गायघाट के प्रखंड समन्वयको को कड़ी फटकार लगाई और जांचोपरांत त्वरित भुगतान का आदेश दिया। वही 457427 लाभुकों का जिओ टैगिंग किया गया है जो कि कुल का 76 प्रतिशत है।इसमे बंदरा और मुरौल 96% और 92% के साथ क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है जबकिं मीनापुर 66 % के साथ सबसे पीछे है। बैठक में प्रखंड समन्वयक मीनापुर को निर्देश दिया गया कि पंचायत जामिन मठिया के कचहरी सचिव रश्मि कुमारी पर प्रथमिकी दर्ज करें। प्रखंड समन्वयक द्वारा बताया गया कि बिना शौचालय बनाये ही भुगतान लेने का उनपर आरोप है,जो कि सही है। बैठक में जिओ टैगिंग में लापरवाही करनेवाले विकास मित्रो को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने का आदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया। बैठक में जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी कमल सिंह,जिला कल्याण पदाधिकारी,जिला समन्वयक और सभी प्रखंड समन्वयक उपस्थित थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें